सेवाएं
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई-गवर्नेंस योजना के
अर्न्तगत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है जिसका मुख्य उदेश्य जन केन्द्रित
सेवाओ को कम्पयूटरीकरण करने का है। इस परियोजना में सम्पूर्ण व्यवस्था क्रम को
कम्पयूटराइज किया गया है । ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र,शिकायत ,जन वितरण प्रणाली ,पेन्शन ,विनमय,खतौनी,राजस्व
वाद एवं रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। राज्य
सरकार ने प्रदेश कॆ सभी जिलो में परियोजना कॊ लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान
करने तथा सेवाओं के वितरण हेतु सेवाकेन्द्र स्थापित कियॆ है। यह सभी सेवाकेन्द्र
पंचायत स्तर पर जिला सॆवा प्रदाता(डी.एस.पी.) संस्था द्वारा स्थापित कियॆ जा रहे
हैं । ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के सॉफ्टवेयर का सम्पूर्ण विकास एवं तकनीकी संचालन
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा किया जा रहा है |
इस परियोजना के अंतर्गत जारी हुए प्रमाण पत्रों को भारत सरकार की
डिजिटल लॉकर परियोजना से भी एकीकृत कर दिया गया है |
राजस्व विभाग
1. जाति
प्रमाणपत्र
2. आय
प्रमाणपत्र
3. अधिवास
प्रमाणपत्र
4. हैसियत
प्रमाण पत्र
5. खतौनी
की नकल
6. दैनिक
राजस्व वाद तालिका
7. राजस्व
वाद – न्यायालय आदेश प्रति
8. राजस्व
वाद – वाद विवरण
पंचायती राज विभाग
1. कुटुंब
रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन
चिकित्सा स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण विभाग
1. दिव्यांग
प्रमाणपत्र
गृह
विभाग
1.
लाउड स्पीकर/लोक सम्बोधन प्रणाली/ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग
की अनुमति
समाज कल्याण विभाग
1. छात्रवृत्ति
के लिए आवेदन (सामान्य और अनु.जाति/जनजाति)
2. शादी
और बीमारी अनुदान
3. अत्याचारों
के बारे में शिकायत के लिए आवेदन
महिला कल्याण एवं
बाल विकास विभाग
1. दहेज
प्रथा से पीडित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता
2. दहेज
प्रथा से पीडित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता
3. विधवा
बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए अनुदान योजना
4. दंपति
पुरस्कार विधवा विवाह को बढ़ावा देने की योजना
दिव्यांग जन
सशक्तिकरण विभाग
1. दिव्यांग
पेंशन
2. दिव्यांग
व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान के लिए आवेदन
3. दिव्यांग
व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के लिए आवेदन
4. दिव्यांग
व्यक्ति को कृत्रिम अंगों के लिए अनुदान
ऊपर वर्णित किसी भी कार्य के लिए कृपया संपर्क करें -या कमेंट करें

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